1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जो अब 40 साल पुराना हो चुका है। यह फैसला भारत के सबसे चर्चित और विवादास्पद न्यायिक निर्णयों में से एक रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ बोर्ड, ट्रिपल तलाक और शाह बानो—ये सिर्फ सुर्खियां नहीं थीं, बल्कि उस समय की गूंज थीं जब अदालत का एक मामला जनमत का तूफान बन गया। यह मामला देश की धर्मनिरपेक्षता की कसौटी बना और समानता बनाम पहचान पर लंबी बहस को जन्म दिया।
अब खबरें हैं कि शाह बानो केस और इसी तरह के अन्य मामलों से प्रेरित एक शक्तिशाली फीचर फिल्म बन रही है, जिसका निर्देशन सुपर्ण वर्मा करेंगे। फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में होंगे, और सूत्रों के अनुसार, हाल ही में लखनऊ में इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। यह फिल्म यामी गौतम की ‘आर्टिकल 370’ के बाद अगली बड़ी थिएट्रिकल रिलीज मानी जा रही है, जो कानूनी लड़ाइयों के मानवीय पहलू और उनके राष्ट्रीय प्रभाव को गहराई से दिखाएगी।
1978 में, 62 वर्षीय शाह बानो ने अपने वकील पति मोहम्मद अहमद खान द्वारा ट्रिपल तलाक देने के बाद गुज़ारे भत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उनके पति ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर तीन महीने की इद्दत के बाद कोई भत्ता देने से इनकार कर दिया था।
सात साल की कानूनी लड़ाई के बाद, 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया, और कहा कि धारा 125 सभी नागरिकों पर लागू होती है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और तलाकशुदा महिला को गुज़ारा भत्ता मिलना उसका संवैधानिक अधिकार है।
यह निर्णय रूढ़िवादी समूहों के विरोध का कारण बना, जिसके बाद राजीव गांधी सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पास किया, जिससे इस फैसले की धार कम हो गई। इस प्रकरण ने वोट बैंक की राजनीति, यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्मनिरपेक्षता पर बहस को दोबारा जगा दिया, जो आज भी प्रासंगिक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेता आज भी शाह बानो केस को यूनिफॉर्म सिविल कोड और कानूनी सुधारों की बहस में एक निर्णायक मोड़ के रूप में उद्धृत करते हैं। चार दशकों बाद, वही आवाज़ अब बड़े पर्दे पर लौट रही है, और इस बार, वह और भी बुलंद और बेखौफ है।
